Quality Education In Madarsa

 

मदरसों के छात्र हर महीने कमा सकते हैं लाखों रुपया, कैसे ? पढ़ें यह पूरा आर्टिकल Quality Education

 

 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)

PATNA- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) हर बच्चे का अधिकार होता है। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के नाम पर लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा का स्तर ठीक हो ताकि बच्चों का भविष्य रौशन हो सके। उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सके। इस सिलसिले में की गई उन कोशिशों का फायदा भी हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। यही कारण है कि बेरोज़गार नौजवानों की फेहरिस्त में पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा होती है।

 

 

 

शैक्षणिक संस्थान

इस आर्टिकल में हम बात मदरसों की करेंगे। मदरसों में Quality Education की बात हमेशा की जाती है। मदरसों का मामला जहां सरकारी गलियारों में सुर्खियां बनता रहा है वहीं समाज के बीच मदरसों की तालीम को लेकर बहस होती रही है। सियासी पार्टियां मदरसों पर सियासत कर अपना उल्लू सीधा करती है वहीं मदरसों के मुद्दे पर लगातार बात करने के बाद भी समाज ये महसूस करता है कि जिस Quality Education की तस्वीर वो मदरसों में देखना चाहते हैं मदरसे उससे कोसों दूर हैं।

 

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मदरसा बोर्ड

बिहार में बड़ी संख्या में निजी मदरसे हैं लेकिन सरकार से स्वीकृत मदरसों की संख्या 1,942 है। ये मदरसे राज्य के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मातहत काम करते हैं। मदरसा बोर्ड मदरसों को लेकर कितना गंभीर रहा है ये बताने की ज़रुरत नहीं है। सरकार मदरसों को अनुदान देती है और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है। सरकार को आप जवाबदेह मान सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद मदरसों की है। उधर ये भी सच्च है कि अगर सरकार का तेवर कभी मदरसों की शिक्षा पर सख्त हुआ भी तो मदरसों के लोग फौरन उस बात को मदरसों में दखल देना बताते हैं। संवीधान की धारा 29 और 30 की दुहाई देने लगते हैं। ज़ाहिर है वोट बैंक की सियासत में इस बात की कहां इजाजत होती है कि किसी संस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए ठोस कार्वाई की जाए।

 

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मदरसों का सिलेबस

बिहार के मदरसों का सिलेबस स्कूलों के सिलेबस जैसा है। हालांकि मदरसों के पाठ्यक्रम में कुछ विषय और ज्यादा पढ़ाई जाती है। मदरसों की तालीम उर्दू भाषा में होती है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है कि हर साल मदरसों से 40 से 50 हज़ार बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल कर के निकलते हैं। जानकार कहते हैं की आर्थिक एतबार से कमज़ोर इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाना मदरसों के लिए कमाल की बात हो सकती है लेकिन मदरसों में Quality Education नहीं होने से यहां से पास करने वाले छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से तब जब वो नौकरी की तलाश करने लगते हैं।

 

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पढ़ाई का माहौल

जानकारों के मुताबिक मदरसों के पाठ्यक्रम पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन किसी मदरसें में पढ़ाई का पहले जैसा माहौल नहीं है। शिक्षाविदों का कहना है कि मदरसों में बड़ी संख्या में बच्चे तालीम हासिल करते थे जिसमें अब कमी आई है। उनके मुताबिक अभी भी बच्चों की बड़ी संख्या मदरसों में है। शिक्षा के सिलसिले में मदरसों के योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता है ज़रुरत इस बात की है कि मदरसों में पढ़ाई का माहौल बनाया जाए साथ ही नए जमाने की ज़रुरतों के मुताबिक वहां तालीम की व्यवस्था की जाए ताकि छात्र जब मदरसे से पढ़ कर बाहर निकले तो उन्हें भी जिंदगी गुजारने का बेहतर मौका मयस्सर हो।

 

मदरसों का उच्च शिक्षा

बिहार के जिन मदरसों में आलिम और फाजिल (बीए और एमए) की तालीम दी जा रही है उन मदरसों में बीए और एमए के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार ने अब तक शिक्षकों के पोस्ट की स्वीकृति ही नहीं दी है, नियुक्ति तो दूर की बात है। मदरसों के मामले में बडी-बड़ी बात करने वाली सरकार के सामने मदरसों की उच्च शिक्षा का मसला कोई मसला नहीं है। कई हज़ार छात्र बीए और एमए के मदरसों से तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन उन को पढ़ाने के नाम पर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। उधर आलिम और फाजिल (बीए और एमए) के छात्रों को मौलाना मज़हरूल हक विश्वविद्यालय परीक्षा लेती और उन्हें डिग्री देती है। जानकार कहते हैं कि मदरसों में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के साथ सरकार मज़ाक कर रही है।

 

मदरसों की कमेटी

खास बात ये है कि मदरसों को चलाने के लिए हर मदरसे की अपनी एक अलग कमेटी होती है। वही कमेटी मदरसों की तालीम और मदरसों में शिक्षक नियुक्ति की रूपरेखा तैयार करती है। मदरसों में शिक्षकों की बहाली को मदरसा बोर्ड मंज़ूर करता है और सरकार उन्हें वेतन देती है। तो साफ है कि मदरसों को चलाने वाली कमेटी के पास सबसे ज्यादा ताकत है कि वो चाहे तो मदरसा में बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था लागू करे या फिर मदरसों की तालीम को ताक पर रख कर अपना उल्लू सीधा करता रहे। बिहार में ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है मदरसों की कमेटी मदरसों की शिक्षा के मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है। छात्रों का पूरा जीवन चौपट हा जाता है लेकिन मदरसों की कमेटी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है।

 

छात्र

मदरसों में Quality Education लाने के लिए जानकारों ने कई बार सरकार के साथ-साथ मदरसा बोर्ड और मदरसों की कमेटी से अपील की है। उनका कहना है कि मदरसों के सिलेबस को ठीक मान भी लें तो ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि उसे भी ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है साथ ही आधुनिक युग की ज़रुरतों को पूरा करने के नाम पर मदरसों में कुछ भी नहीं है। दीनी तालीम की ज़रुरत ज़रुर पूरी होती है लेकिन वो बच्चे जो कुछ दूसरा करना चाहते हैं उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है और ये परेशानी की बात है।

 

भाषा

ग्लोबलाइजेशन की इस दुनिया में हर शख्स अपनी भाषा को लेकर काफी गंभीर हुआ है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां स्थानीय भाषा में लोगों तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है। व्यापार को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा में लोगों तक पहुंचने की रणनीति दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेश्नल कंपनियां बना रही है। नतीते के तौर पर नौकरी का एक बड़ा ज़रिया भाषा बन रहा है। मदरसों में उर्दू के साथ-साथ अरबी भी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी की तालीम का भी इंतज़ाम है। अगर मदरसों के छात्रों को Quality Education के नाम पर कम से कम अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अरबी की बेहतर शिक्षा मिल जाए तो वो इस भाषा से लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं।

 

हर महीने कमा सकते हैं लाखों रुपए

• 10 हज़ार रुपया की नौकरी तलाश करने वाले मदरसों के छात्रों को अगर लाखों रुपया कमाने का मौका मिले तो मदरसों की कमेटी, मदरसा बोर्ड और सरकार को कोई परेशानी तो नही हो सकती है। अगर इस तरह का मौका छात्रों को मिले तो ये खुशी की बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये मौका कैसे बनाया जाए इस सिलसिले में मदरसों की कमेटी कुछ नहीं करती है। मदरसा बोर्ड खाना पूरी करता है और सरकार खामोश रहती है। ऐसा क्यों। क्या मदरसों के छात्रों के लिए किसी के पास कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए।

 

• 20 साल बाद मदरसों को कहां देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मदरसों से पास करने वाले छात्रों की आर्थिक हालक बेहतर हो। मदरसा से पास होना वाला छात्र हर महीने लाखों रुपए कमाए तो मदरसों में Quality Education को लागू किजिए। ये ज़रुरी तो नहीं कि इमाम, मोअज्जिन, दीनी तालीम का ट्यूशन देने वाला मौलवी गरीब हो। क्या मदरसों की कमेटी, मदरसा बोर्ड या समाज के जिम्मेदार नहीं चाहते हैं कि मदरसों से पास करने वाले लोगों की आर्थिक हालत बहुत मजबूत हो। मदरसों के छात्र किसी के मोहताज नहीं हो बल्कि वो खुद आर्थिक एतबार से संपन्न लोगों की फेहरिस्त का हिस्सा बने। आप का जवाब अगर हां है तो मदरसों में छात्रों को Quality Education देने पर गौर कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भाषा को सिखा दीजिए।

 

• अंग्रेजी से अरबी, अरबी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से फारसी भाषा का छात्रों को मास्टर बनाइए। मदरसों में पढ़ने वाला हर छात्र दीनी तालीम के साथ-साथ अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और अरबी का मास्टर हो। क्या आप ये कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मदरसों से पास होने से पहले ही छात्रों की आर्थिक हालत मज़बूत होने लगेगी। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आंसू बहाइए, सरकार की कशीदाखानी कीजिए, मातम कीजिए या बहाना बनाइए। मदरसों की तालीम को आप सबसे अच्छा मानेंगे लेकिन छात्रों का स्तर निम्न से आगे नहीं बढ़ सकेगा। नए आने वाले चैलेंज का सामना करना चाहते हैं तो हर छात्र को Quality Education देने की अभी से कोशिश शुरु कीजिए।

 

 

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