Vishesh Rajya Ka Darja
बिहार के निजी स्कूलों की तरफ से प्रधानमंत्री को Vishesh Rajya Ka Darja देने के लिए भेजा जाएगा एक करोड़ पत्र
| बिहार के निजी स्कूलों की तरफ से प्रधानमंत्री को एक करोड़ पत्र भेजने की मुहिम चलाया जाएगा। किशनगंज से 2 जनवरी को इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी। प्राइवेट स्कूलस एंड चिलड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजने की मुहिम चलाई जाएगी। एसोसिएशन का मानना है कि विशेष राज्य की सुविधा मिलने से राज्य में शिक्षा का मसला हल हो जाएगा। |
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) सूबे को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग काफी दिनों से करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष भी Vishesh Rajya Ka Darja देने की मांग करता रहा है लेकिन अब तक बिहार का ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ है। इस कड़ी में अब निजी स्कूलों से जुड़े लोग भी शामिल हो गए हैं। Private Schools and Children Welfare Association ने एलान किया है कि बिहार के निजी स्कूलों की तरफ से विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद का कहना है कि स्कूलों के बच्चों के साथ ही स्कूलों के शिक्षक और अभिभावक की तरफ से प्रधानमंत्री को एक करोड़ पत्र भेजा जाएगा। पत्र भेजने की ये मुहिम 2 जनवरी से किशनगंज से शुरु की जाएगी। इसके लिए प्राइवेट स्कूलों के लोग बाकायदा सूबे के तमाम जिलों का दौरा करेंगे। गौरतलब है कि राज्य में निजी स्कूलों की संख्या करीब 25000 है। एसोसिएशन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की जनता ने अपना पूरा राजनीतिक सहयोग दिया है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को भी बिहार के लोगों के उस भावना को समझना चाहिए और राज्य के समुचित विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए।
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मुख्यमंत्री की हिमायत में खड़ा हुआ एसोसिएशन
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक करोड़ पत्र भेज कर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार Vishesh Rajya Ka Darja देने की मांग करते रहे हैं, उनकी इस मांग को प्राइवेट स्कूल मजबूती देगा। दरअसल निजी स्कूलों के लोग नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के शिक्षा के सिलसिले में कही गई बात से परेशान हैं। उनका कहना है कि बिहार में विकास हो रहा है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नीति आयोग ने राज्य के शैक्षणिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दिया है। ऐसे में सूबे के लिए विशेष राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है ताकि उसका फायदा यहां के लोगों को मिल सके और बिहार तरक्की की रफ्तार का हिस्सा बन सके।
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प्राइवेट स्कूलों को सुविधा देने की मांग
ये बताने की जरूरत नहीं है की बिहार की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक हालत क्या है। मुख्यमंत्री की तरफ से काम किया जा रहा है लेकिन केंद्र सरकार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो यहां के लोग न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे बल्कि व्यापार और रोजगार में भी बिहार तरक्की कर सकेगा। Private Schools and Children Welfare Association का कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं बतायी गई है। इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग है कि केन्द्र सरकार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दे। एसोसिएशन के अध्यक्ष शमायल अहमद का कहना है कि बिहार के प्राइवेट स्कूलों से जुड़े अलग-अलग टैक्सों को माफ किया जाए और सरकार बगैर किसी तरह के ब्याज के बैंक से लोन दे। विशेष राज्य के दर्जे में बिहार के प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग से पैकेज मुहैया की जाए। शमायल अहमद का कहना है कि सरकार ये सुविधाएं उपलब्ध कराती है तभी बिहार में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है। एसोसिएशन का कहना है कि बिहार में मेधा की कमी नहीं है। जरूरत ये है कि उन्हें निखारने की कोशिश की जाए। एसोसिएशन के मुताबिक इसमें प्राइवेट स्कूलों की बड़ी भूमिका रही है। यही वजह है कि हम भारत के प्रधानमंत्री से विनती करते हैं कि बिहार को Vishesh Rajya Ka Darja दिया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि इस सिलसिले में हम लगातार मुहिम चलाएंगे ताकी शिक्षा का मसला हल हो सके।
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